कितीही ‘खटाटोप’ करा; ऐंशी टक्के काळ्या पैशाचे घबाड होणारच उघड, शरद पवारांकडून निर्णयाचे स्वागत....

बंद केलेल्या नाेटा बँकांमधून बदलून घेतल्या किंवा स्वतःकडील रोख रक्कम दुसऱ्याच्या नावावर वळती करण्यासारखा कितीही ‘खटाटाेप’ केला तरी काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना २० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम अधिकृत करता येणार नाही, असे मत बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच माेदी सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या याेजनेमुळे सुमारे ८० टक्के काळा पैसा उजेडात येण्याची शक्यता अाहे. हा पैसा उघड केला, तर तुरुंगात जाण्याची भीती अन‌् लपवला तर माेठे नुकसान या कात्रीत अनेक ‘धनाढ्य’ लाेक सापडले आहेत.

अस्तित्वात असणाऱ्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी जाहीर केला. त्यानंतर या नोटांच्या थप्प्या दडवून ठेवलेल्या भ्रष्ट सरकारी नोकर, उद्योजक, व्यापारी, राजकारणी आदी श्रीमंतांची पळापळ सुरू झाली आहे. काळा पैसा कायदेशीर कसा करायचा याचे मार्गदर्शन घेण्यासाठी या लोकांनी चार्टर्ड अकाउंटंट आणि अर्थतज्ज्ञांकडे रांगा लागल्याचे चित्र बहुतांश शहरात दिसून अाले.

स्वतःकडील रोख काळा पैसा (अपसंपदा) घरातल्या नोकरांच्या किंवा नातेवाइकांच्या नावावर बँक खात्यात टाकण्याचा मार्ग या लाेकांच्या विचाराधीन आहे. मात्र, या माध्यमातूनही काळ्या पैशाचे रूपांतर पांढऱ्या पैशात करण्यास मर्यादा आहेत. शिवाय रक्कम मोठी असल्यास संबंधित नोकर किंवा नातेवाइकसुद्धा आयकर खात्याच्या नजरेत येऊ शकतात. बँकेत जाऊन बदली चलन आणण्यास मर्यादा घालण्यात अाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर लाखो-कोटींच्या घरात असलेल्या जुन्या पाचशे- हजारांच्या नोटांचे करायचे काय, या प्रश्नाने अनेकांची झोप उडाली आहे.

पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स या अभिमत विद्यापीठाचे संचालक राजस परचुरे म्हणाले, ‘केंद्राच्या या निर्णयामुळे काळा पैसा बाळगणाऱ्या व्यक्ती उघड होणार आहेत. हा पैसा ‘व्हाइट’ करण्यास मर्यादा आहेत. परदेशातही तो पाठवता येणार नाही.’

शरद पवारांकडून निर्णयाचे स्वागत :
माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी माेदी सरकारने माेठ्या नाेटा रद्द करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले अाहे. ‘काळा पैसा व दहशतवाद्यांना मिळणारी रसद या निर्णयामुळे बंद हाेईल,’ असे टि्वट पवार यांनी केले अाहे.

अर्थव्यवस्थेला तात्पुरती खीळ बसण्याची शक्यता
^देशातल्या अधिकृत अर्थव्यवस्थेचे आकारमान ९१ लाख कोटी आहे. काळ्या पैशांची (ब्लॅक मनी) समांतर अर्थव्यवस्थाही साधारणतः तेवढीच अजस्त्र आहे. या काळ्या नोटा चलनातून अचानक बाद झाल्यामुळे काही काळ अर्थव्यवस्था आक्रसल्यासारखी होईल. क्रयशक्ती कमी झाल्याने तात्पुरत्या मंदीचे वातावरण येऊ शकते. यामुळे सर्वसामान्यांच्या दरडोई उत्पन्न घसरण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावल्याचा परिणाम काही काळ जाणवू शकतो.’
विद्याधर अनास्कर, ज्येष्ठ बँकिंग तज्ज्ञ.

नाेटा बदलण्यास मिळू शकते अाणखी मुदतवाढ
‘पाचशे- हजाराच्या नोटा बाद करण्याचा धाडसी निर्णय घेऊन पंतप्रधानांनी ९६ टक्के सर्वसामान्य मतदारांना जरूर खुश केले आहे. मात्र, उर्वरित चार टक्के धनाढ्यांचा राजकारणावरील प्रभाव लक्षात घेता बँकांमधून पैसे बदलून घेण्यासाठी ३१ डिसेंबरची मुदत वाढवली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच करबुडव्यांसाठी एखादी अभय योजना आली तरी आश्चर्य वाटायला नको,’ असे मत ज्येष्ठ बँकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले.

कितीही पैसा जमा करा, पण स्राेत मात्र सांगावाच लागेल!
रिझर्व्ह बँकेच्या टास्क फोर्सचे सदस्य आणि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले की, ‘किती पैसे बँक खात्यात भरावेत याला अजिबातच मर्यादा नाही. परंतु या पैशाचा कायदेशीर स्रोत सांगता यायला हवा. याबाबत काढलेल्या अध्यादेशात केंद्र सरकारने मोठ्या हुशारीने पण जाणीवपूर्वक संभ्रम ठेवला आहे. करबुडव्यांसाठी आयकर खात्याने यापूर्वीच अभय योजना लागू केली होती. या योजनेत ज्यांनी स्वतःकडील काळ्या पैशाचा तपशील उघड केला नाही, असे लोक अाता बँकेत हजार- पाचशेच्या नाेटा जमा केल्यानंतर उघडे पडतील. त्यामुळे त्यांना दंड तर होईलच शिवाय सरकारची फसवणूक केली म्हणून कारावासाचीही शिक्षा होऊ शकते. परिणामी काळ्या पैशाचे काय करायचे हा प्रश्न अडचणीचा ठरेल. या नोटा ‘स्क्रॅप’ करण्याशिवाय पर्याय न उरल्याने पाचशे-हजाराच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद व्हाव्यात हा सरकारचा हेतू यामुळे साध्य होईल’, असे अनास्कर म्हणाले.

साडेतेरा लाख काेटींच्या नाेटा ?
बाद करण्यात आलेल्या नोटांची किंमत साडेतेरा लाख कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते. यात पाचशेच्या नोटा साडेसात लाख कोटी रुपयांच्या, तर हजाराच्या नोटा सुमारे सहा लाख कोटींच्या आहेत. मात्र, या रकमेपैकी केवळ वीस टक्के रक्कम रोजच्या वापरात असावी, असा अंदाज आहे. त्यामुळे या नोटांच्या बदल्यात नव्या पाचशे आणि दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणण्यासाठी सरकारला फार कष्ट पडणार नाहीत, असे अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले.