मुंबई - राज्यातील सर्व शेतजमिनींचे सातबारा उतारे ऑनलाइन केल्यानंतर राज्य सरकारने आता अजून एक पाऊल पुढे टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना एटीएमच्या धर्तीवर यंत्रातून सातबारा उतारा दाखले उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यात सध्या हा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जात आहे. येत्या जानेवारीपासून संपूर्ण राज्यभरात याची व्याप्ती वाढवली जाणार आहे. यंत्राद्वारे स्वतःच्या शेतजमिनीचा सातबारा उतारा मिळवणे हे आता व्हॉट्सऍप वापरण्याइतके सोपे होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे वेळेसोबत पैशांचीही बचत होणार आहे.
डिजिटल भारत जमीन नोंदी अत्याधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत राज्यात सध्या विविध कार्यक्रम राबविले जात आहेत. यामध्ये ई-मोजणी, ई-चावडी, ई-नोंदी, ई-दाखले, ई-नकाशे, ई-पुनर्सर्व्हे आदी बाबींचा समावेश आहे. याअंतर्गत राज्यातील अडीच कोटी सातबारा उतारे ऑनलाइन करण्यात आले आहेत. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून हे काम सुरू होते, ते आता जवळपास पूर्णत्वाला आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील कोणत्याही शेतजमिनीचा उतारा आता ऑनलाइन उपलब्ध असणार आहे.
राज्यात सुमारे तेरा हजार तलाठी कार्यरत आहेत. एकेका तलाठ्याकडे एकापेक्षा अनेक गावांची जबाबदारी असते. मात्र, विविध सरकारी व्यापांमुळे तलाठी उपलब्ध नसणे आदी कारणांमुळे नागरिकांना सातबारा उताऱ्यांसाठी तलाठी कार्यालयाकडे अनेकदा हेलपाटे घालावे लागतात. अनेकदा सातबारा उताऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केल्याच्या घटना उघडकीस येत असतात. राज्यात दरवर्षी साधारण चाळीस लाख सातबारा उतारे काढले जातात. ही आकडेवारीच सातबारा उताऱ्यांमधील आर्थिक उलाढालीची कल्पना येण्यास पुरेशी आहे. सातबारा उतारे देण्यात होत असलेली ही आर्थिक फसवणूक टाळण्यासोबत इतर गैरप्रकार रोखून वेळ आणि पैसे वाचवणे हा या योजनेमागचा मुख्य हेतू आहे.
राज्यात सुमारे तेरा हजार तलाठी कार्यरत आहेत. एकेका तलाठ्याकडे एकापेक्षा अनेक गावांची जबाबदारी असते. मात्र, विविध सरकारी व्यापांमुळे तलाठी उपलब्ध नसणे आदी कारणांमुळे नागरिकांना सातबारा उताऱ्यांसाठी तलाठी कार्यालयाकडे अनेकदा हेलपाटे घालावे लागतात. अनेकदा सातबारा उताऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केल्याच्या घटना उघडकीस येत असतात. राज्यात दरवर्षी साधारण चाळीस लाख सातबारा उतारे काढले जातात. ही आकडेवारीच सातबारा उताऱ्यांमधील आर्थिक उलाढालीची कल्पना येण्यास पुरेशी आहे. सातबारा उतारे देण्यात होत असलेली ही आर्थिक फसवणूक टाळण्यासोबत इतर गैरप्रकार रोखून वेळ आणि पैसे वाचवणे हा या योजनेमागचा मुख्य हेतू आहे.
गावांमध्ये ग्रामपंचायत आणि इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये ही यंत्रे ठेवली जाणार आहेत. एटीएमच्या धर्तीवर यंत्रातून सातबारा उतारा घेणे व्हॉट्सऍप वापरण्याइतके सोपे आहे. राज्य सरकारने आतापर्यंत सेवा हमी कायद्यांतर्गत सुमारे 370 सेवांचा समावेश केला आहे. महसूल विभागाच्या 51 सेवांचाही यात समावेश आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची दीडशे प्रमाणपत्रे, उताऱ्यांचाही यात समावेश आहे.
अवघ्या 23 रुपयांना सातबारा
राज्य सरकारच्या ई-महाभूमी या "आपले सरकार‘शी लिंक असलेल्या पोर्टलवर गेल्यानंतर वापरकर्त्याचे नाव, पासवर्ड, जिल्हा, आधार क्रमांक, शेतजमिनीचा सर्व्हे क्रमांक आणि पेमेंट गेट-वेमधून पैसे भरल्यानंतर तत्काळ सातबारा उताऱ्याची प्रिंट शेतकऱ्यांच्या हातात येणार आहे. अशारीतीने सातबारा काढण्यासाठी शेतकऱ्याला अवघे 23 रुपये द्यावे लागणार आहेत, त्यामुळे वेळेची आणि पैशांचीही बचत होणार आहे.
अवघ्या 23 रुपयांना सातबारा
राज्य सरकारच्या ई-महाभूमी या "आपले सरकार‘शी लिंक असलेल्या पोर्टलवर गेल्यानंतर वापरकर्त्याचे नाव, पासवर्ड, जिल्हा, आधार क्रमांक, शेतजमिनीचा सर्व्हे क्रमांक आणि पेमेंट गेट-वेमधून पैसे भरल्यानंतर तत्काळ सातबारा उताऱ्याची प्रिंट शेतकऱ्यांच्या हातात येणार आहे. अशारीतीने सातबारा काढण्यासाठी शेतकऱ्याला अवघे 23 रुपये द्यावे लागणार आहेत, त्यामुळे वेळेची आणि पैशांचीही बचत होणार आहे.
No comments:
Post a Comment